The AlIMS administration may consider directly appointing AlIMS pass-out nursing students as Nursing Officers in their respective institutes.
नर्सिंग अभ्यर्थियों (NURSING ASPIRANTS) के लिए महत्वपूर्ण सूचना
प्रिय नर्सिंग अधिकारीगण एवं नर्सिंग ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों.
AlIMS institutes across the country have been facing a persistent shortage of skilled and qualified Nursing Officers. To address this issue, there is a possibility that the AlIMS administration may consider directly appointing AlIMS pass-out nursing students as Nursing Officers in their respective institutes. This potential step could ensure the retention of high-quality, well-trained professionals within the system and may help in maintaining institutional standards and continuity in patient care.
Justice for All Nursing Student
AIIMS संस्थानों में नर्सिंग ऑफिसर्स की लगातार कमी को देखते हुए यह जानकारी सामने आई है कि प्रशासन AIIMS से पास–आउट छात्रों को उनके ही संस्थानों में सीधे स्थायी नियुक्ति (Direct Permanent Appointment) देने पर विचार कर सकता है।
यदि ऐसा निर्णय लिया गया, तो यह न केवल भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और समान अवसर के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा, बल्कि उन हज़ारों नर्सिंग विद्यार्थियों के सपनों पर भी आघात होगा, जो पूरे भारत में मेहनत कर AIIMS जैसे संस्थानों में न्यायसंगत तरीके से नौकरी प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं।
हम सभी को एकजुट होकर यह सुनिश्चित करना होगा कि भर्ती प्रक्रिया केवल खुली प्रतियोगिता (Open Competition) और मेरिट आधारित परीक्षा के माध्यम से ही हो। किसी भी संस्थान विशेष को प्राथमिकता देना योग्य, न्यायोचित और संवैधानिक नहीं है।
नर्सिंग प्रोफेशन की गरिमा और समान अवसर की रक्षा हेतु हम सभी को सजग और संगठित रहना होगा।
इस अन्याय के खिलाफ देशभर में संघर्ष जारी है। 
नेशनल लेवल पर JWC INDIA (Joint Working Committee) और महाराष्ट्र में मेल नर्सेस बचाव समिती {MNPC Maharashtra (Male Nursing Protection Committe)} मिलकर 80:20 लिंग आधारित भेदभावपूर्ण नियम के विरुद्ध न्यायिक व संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हाली में महाराष्ट्र राज्य में भी DMER में सीधे स्थायी भरती (Direct Permanent Recruitment) में अन्यायकारक रुप से 80:20 लिंग आधारित भेदभावपूर्ण नियम लागू करने का औपचारिक परिपत्रक (Circular) जारी किया गया। अभी महाराष्ट्र में सरकार और काउंसिल के विरुद्ध लड़ाई शुरू हो गई हैं। ऐसा सुना जा रहा है राजस्थान में भी काला कानून लाने की साजिश चल रही हैं! आप सब से अनुरोध हैं कि सब साथ में लड़ाई में आपका योगदान दे
आपका सहयोग, आपकी आवाज़ – नर्सिंग भविष्य की पहचान हैं। 